SEBI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ NSE ਅਤੇ BSE ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
Securities and Exchange Board of India (SEBI) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ SEBI ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੁਹੀਨ ਕਾਂਤ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ: ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ (Conflict of Interest)
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ 'ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ' ਹੈ। ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ: ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੀ। SEBI ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ?
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NSE ਅਤੇ BSE ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਲਿਊਮ ਗ੍ਰੋਥ, ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਟ੍ਰੀਮਜ਼ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।