SEBI ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, FY26 ਵਿੱਚ **87.7%** ਰਿਟੇਲ ਟਰੇਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟ ਕੇ **₹91,685 ਕਰੋੜ** ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ **18%** ਟਰੇਡਰਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੇਡਰ ਔਸਤ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧ ਕੇ **₹1.17 ਲੱਖ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
SEBI ਵੱਲੋਂ ਟਰੇਡਿੰਗ ਐਪਸ 'ਤੇ ਰਿਸਕ ਵਾਰਨਿੰਗ (Risk Warnings) ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਜੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। F&O ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਦਰ 87.7% 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਲਿੰਗ ਮੇਜ਼ਰਸ (Cooling Measures) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸੱਚ
ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ₹1.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ₹91,685 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 18% ਟਰੇਡਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੋ ਟਰੇਡਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਨੁਕਸਾਨ ₹1.13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹1.17 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੇਡਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਲਾਗਤਾਂ (Structural Costs) ਦੀ ਮਾਰ
ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ STT ਵਧਾ ਕੇ 0.15% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰੇਕ-ਈਵਨ (Break-even) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਰਿਟੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕਾਫੀ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨਾਲ ਟਰੇਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ SEBI ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ F&O ਟਰੇਡਿੰਗ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੈੱਟ-ਵਰਥ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗਾ।