SEBI ਨੇ Commodity Derivatives ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ Open Interest ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ **₹2 ਲੱਖ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ Position Limits ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
SEBI ਵੱਲੋਂ 9 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ 2017 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ 2% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ₹2 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ (ਜੋ 2% ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ) ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਿਰਫ ₹10,000 ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, SEBI ਨੇ Position Limits ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:
- Broad Commodities: ਲਿਮਿਟ ਵਧ ਕੇ 2% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
- Narrow Commodities: ਲਿਮਿਟ 1% ਹੈ।
- Sensitive Commodities: ਲਿਮਿਟ 0.5% ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
'Broad Commodity' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵੀ ਨਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੈਲਯੂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮ ਨਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ SEBI ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'Square-off' ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ 'Investor Protection Fund' ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
