SEBI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Tuhin Kanta Pandey ਨੇ **0.02%** UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਆਮ ਵਪਾਰਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
SEBI 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ, 0.02% ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਕਸਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਖਾਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਾਂਗ 'ਮਰਚੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ' ਮੰਨਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ?
SEBI ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ SEBI ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।