SEBI ਹੁਣ ਨੌਨ-ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ (Non-Agri) ਕਮੋਡਿਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਲਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ।
ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਰਫਤਾਰ
SEBI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Tuhin Kanta Pandey ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੁਣ ਨੌਨ-ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਲਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ (Depth) ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ SEBI ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਮਿਟਸ ਨੂੰ 2%, 1%, ਅਤੇ 0.5% ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਟਲ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਹੇਜਰਸ (Hedgers) ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣ।
GST ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੜਿੱਕੇ
ਸਿਰਫ ਲਿਮਿਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ SEBI GST ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, SEBI ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਟ੍ਰੇਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।