SEBI ਨੇ IPO ਅਤੇ FPO ਲਿਸਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ **₹1.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਜੁਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ?
SEBI ਦੀ 'Primary Markets Advisory Committee' (PMAC) ਹੁਣ ICDR ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ₹1.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
PMAC ਦਾ ਇੱਕ ਸਬ-ਗਰੁੱਪ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ (Eligibility) ਅਤੇ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਸੇਫਗਾਰਡਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਸਾਫ਼ ਹੈ—ਐਗਰੈਸਿਵ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਨਾਕਾਫੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
SME ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਿੱਖ
ਇਹ ਕਦਮ SEBI ਵੱਲੋਂ SME (Small and Medium Enterprise) IPO ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। SME ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੇਨਬੋਰਡ IPOs ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਸਟ ਹੋਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ IPO ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।