SEBI ਨੇ IPO ਅਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ SME ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੇ **6 ਮਹੀਨਿਆਂ** ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
IPO ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਧਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ SEBI ਨੇ ਹੁਣ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ IPO ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (ICDR Regulations) ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
SME ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ SME (Small and Medium Enterprise) ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, SEBI ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਫਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ SEBI ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ IPO ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਦੋਸਤਾਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ।