SEBI ਨੇ **7 ਦਸੰਬਰ** ਤੋਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਦਮ
ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, SEBI ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆਕਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ, ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਵਾਲੇ ਇੰਡੈਕਸ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਆਖਰੀ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ VWAP (Volume Weighted Average Price) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਕੈਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।
ਪੈਸਿਵ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਡੈਕਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ETFs ਵਰਗੇ ਪੈਸਿਵ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁੱਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ 9.8% ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 18.6% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੰਡ ਦਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਰੀਬੈਲੇਂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ
ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:
- Imbalance-only orders: ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ।
- SLB ਮੈਕਾਨਿਜ਼ਮ: ਸਟਾਕ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬੋਰੋਇੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ।
- STT ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ: ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 0.1% ਦਾ ਸਿਕਓਰਿਟੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ SEBI ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।