SEBI ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ
SEBI ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ (RIA) ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਸਲਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। SEBI ਇਸ ਲਈ 'ਲਿਮਟਿਡ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲਾਇਸੈਂਸ' ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲ: SEBI Setu
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'SEBI Setu' ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ।
2026 ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ
ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ 2026 ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਬਲਕਿ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (PMS) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਕਟੋਰਲ ਅਤੇ ਥੀਮੈਟਿਕ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਓਵਰਲੈਪ ਸੀਮਾ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
