SEBI ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Urban Infrastructure) ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2031 ਤੱਕ **₹86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਗੈਪ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ 'Pooled Municipal Bonds' ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ₹86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮਿਉਂਸਪਲ ਡੈਬਟ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਕੁੱਲ ਬਾਂਡ ਸੇਲਜ਼ ਦਾ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 7% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। SEBI ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 31 ਜਾਰੀਕਰਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ₹4,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਟਾਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਸੇਟ ਕਲਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ।