SEBI ਨੇ SME IPOs ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ **₹3 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਔਸਤ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਘਟਾ ਕੇ **₹1 ਲੱਖ** ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ SEBI ਨੇ SME (Small and Medium Enterprises) ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ IPO ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ SME ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ
ਪਹਿਲਾਂ SME ਲਿਸਟਿੰਗ ਪੇਡ-ਅੱਪ ਕੈਪੀਟਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ SEBI ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਯੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਇਸ਼ੂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਯੂ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ SME ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੀ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ₹1,000 ਤੋਂ ₹4,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੈਲਯੂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਲਿਸਟਿੰਗ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ IPO ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਔਸਤ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 75% ਇਸ਼ੂ ਸਾਈਜ਼ QIBs (Qualified Institutional Buyers) ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੈਲਯੂ ₹2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹1 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਟਰੇਡਿੰਗ ਲਾਟ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਸ਼ੇਅਰ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ
SEBI IPO ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ₹10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, OFS (Offer For Sale) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ 4 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।