SEBI ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ **$31 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ **12.5%** LTCG ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ-ਨਿਊਟਰਲ ਸਵਿਚਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ SEBI ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਲਈ 12.5% ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ (LTCG) ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ $31 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, SEBI ਨੇ ਟੈਕਸ-ਨਿਊਟਰਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯੂਨਿਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੁਰੰਤ ਟੈਕਸ ਦੇਇਤਵ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਇਹ ਸੁਧਾਰ?
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ MSCI ਇਮਰਜਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ 40% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ Nifty 50 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.8% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ LTCG ਟੈਕਸ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ 2.3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਯੀਲਡ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।