SEBI ਨੇ Union Budget ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ **1 ਸਾਲ** ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਲਡ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ Capital Gains Tax ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਟੈਕਸ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ Capital Gains Tax ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਕੁਇਟੀ ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ 12.5% ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਈ ਵਾਰ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। SEBI ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਬੈਲੇਂਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਕੀ ਓਵਰ-ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਡਰ ਹੈ?
ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ (Churning) ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਨੂੰ 'ਟੈਕਸ ਡੈਫਰਲ' (Tax Deferral) ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਫੰਡ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਲਾਹ
ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ AMC ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਟੈਕਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਰਿਸਕ ਐਪੀਟਾਈਟ (Risk Appetite) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ।