SEBI ਨੇ IPO ਰਾਹੀਂ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ IPO ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ (External Monitoring) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ?
ਹੁਣ ਤੱਕ, IPO ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਫੰਡ ਮੇਨ ਬੋਰਡ ਲਈ ₹100 ਕਰੋੜ ਜਾਂ SME ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਈ ₹50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ। ਪਰ SEBI ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ IPO ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਖ਼ਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ (Forensic Audit) ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫੀਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਇੱਕ 'ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ' (Conflict of Interest) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।