ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ SEBI ਨੇ SME IPO ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਪਸ **₹1 ਲੱਖ** ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲਿਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਧਾ ਕੇ **₹3 ਕਰੋੜ** ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ।
SEBI ਨੇ SME ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ SME IPOs ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ₹1 ਲੱਖ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ ₹2 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ-ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
ਜਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਹ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ₹3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ₹1 ਕਰੋੜ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, IPO ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਲਾਟੀਜ਼ (Allottees) ਦੀ ਗਿਣਤੀ 200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ SME ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ₹40,000 ਕਰੋੜ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨੇ ਸਟਾਕਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ (Volatility) ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ₹4,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਬੋਰਡ (Mainboard) 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।