SEBI ਨੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਲਈ 'ਨੈੱਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ' (Net Settlement) ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਨਕਦੀ (Cash) ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਸਿਕਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (SEBI) ਨੇ ਕੈਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 3 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਆਏ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ (AMC) ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।\n\n### ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ?
ਫਿਲਹਾਲ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ 'ਗ੍ਰਾਸ ਬੇਸਿਸ' (Gross Basis) 'ਤੇ ਸੈਟਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਫੰਡ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ, ਫੰਡ ਇੱਕੋ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਈ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ 'ਨੈੱਟ' ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਕੈਸ਼ ਬਫਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ।\n\n### FPIs ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲੇਗੀ ਸੁਵਿਧਾ\nਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। SEBI ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੈਕਸ ਰੀਬੈਲੈਂਸਿੰਗ (Index Rebalancing) ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ (Redemption) ਹੁੰਦੀ ਹੈ।\n\n### ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮ\nਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਸ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਨੈੱਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਨਾ ਪਵੇ।\n\nSEBI ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬੈਕਐਂਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।