SEBI ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (AML) ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ **6 ਮਹੀਨਿਆਂ** ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Securities and Exchange Board of India (SEBI) ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ, ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ NISM-Series-XXIV ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕਸਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। SEBI ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਫਸਰ, ਜੋ ਕਿ Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ।
ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਪਲੈਂਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦਾ
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ (Due Diligence) ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, SEBI ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।