SEBI ਨੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਾਸ ਛੋਟੇ ਡੈਬਟ ਇਸ਼ੂ ਲਈ Merchant Banker ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਿਯਮ **₹10,000** ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਵਾਲੇ ਡੈਬਟ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ?
SEBI ਨੇ 27 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਹਰ ਡੈਬਟ ਇਸ਼ੂ ਲਈ ਇੱਕ Merchant Banker ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ?
ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। SEBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ:
- ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਕੰਪਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਲਿਸਟਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਪਿਛਲੇ 3 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਬਟ, ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
- ਡੈਬਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ AA- ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਪਹਿਲਾਂ Merchant Banker ਇੱਕ 'ਗੇਟਕੀਪਰ' ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਡੀਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 17 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।