SEBI ਨੇ Market Infrastructure Institutions (MIIs) ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, CTO ਅਤੇ CISO ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
9 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ SEBI ਨੇ MIIs (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ SEBI ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ (ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਕਾਈ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ), ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ SOPs
ਬੋਰਡ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, SEBI ਨੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ CTO, CISO, Compliance Officer ਅਤੇ Chief Risk Officer ਲਈ Standard Operating Procedures (SOPs) ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰੇ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਨਕੇਲ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ (Vacancy) ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ SEBI ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸੁਝਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।