SEBI ਨੇ IPO ਤੋਂ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ (Demat Accounts) ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇਗੀ।
IPO ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ
SEBI ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ IPO ਜ਼ਰੀਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ IPO ਪ੍ਰੋਸੀਡਜ਼ (Proceeds) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ IPO ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ₹50,000 ਪ੍ਰਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਲਤੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
SEBI ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ICDR ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ LODR ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ IPO ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਟੇਲ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ (Diversion) ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।