SEBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ

ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SEBI) ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (MIIs) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀਆਂ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ SEBI ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:

• ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨੈੱਟ ਵਰਥ ਦੇ 5% ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਊਨਤਮ ਨੈੱਟ ਵਰਥ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
• ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨੈੱਟ ਵਰਥ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਊਨਤਮ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ?

ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ 'ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ' ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ

ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ 12 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਨਿਯਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।