SEBI ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ' ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ SEBI ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (MIIs) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਵੀਂ 'ਆਟੋਮੈਟਿਕ' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ?
SEBI ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸੁਝਾਏ ਹਨ:
- ਪਹਿਲਾ ਰਸਤਾ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ, ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ (Subsidiaries) ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ SEBI ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ:
- ਫੰਡ ਲਿਮਿਟ: ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡ ਡਿਪਲੋਏਮੈਂਟ ਨੈੱਟ ਵਰਥ ਦੇ 5% ਜਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
- ਨੈੱਟ ਵਰਥ: ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੈੱਟ ਵਰਥ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। BSE ਅਤੇ Central Depository Services ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ 12 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।