SEBI ਹੁਣ Foreign Portfolio Investors (FPIs) ਲਈ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ-ਲਿਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਏ ਖੇਤਰੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
SEBI ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ FPIs ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ।
ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ-ਲਿਸਟਿੰਗ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ
ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ SEBI ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ 'ਡੋਰਮੈਂਟ' (Dormant) ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰੈਸਟ' (Conflict of Interest) ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੋਵੇਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਖੇਤਰੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
Calcutta Stock Exchange ਵਰਗੇ ਬੰਦ ਪਏ ਖੇਤਰੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। SEBI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਰੇਡਿੰਗ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ AI-ਡ੍ਰਿਵਨ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ GDP ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 2016 ਦੇ 69% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 130% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ₹61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।