SEBI ਹੁਣ SME ਲਿਸਟਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ (Volatility) ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
SEBI ਨੇ SME (Small and Medium Enterprise) ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।\n\nਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ SME IPO ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ-ਮੇਕਿੰਗ ਅਤੇ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।\n\nSEBI ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ:\n\n* ਕੈਪੀਟਲ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ SME ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੇਡ-ਅਪ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n* ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਲਿਮਿਟ: ਇਹ ਸੀਮਾ ₹4,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।\n* ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਟਾ: ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\nਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਭ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।