SEBI ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਲਈ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਭਰੀਆਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ (Speculation) ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SEBI) ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਰਜਿਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। SBI ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਕਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੁਹੀਨ ਕਾਂਤਾ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਣ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਹਾਲੀਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੈੱਟ ਨੁਕਸਾਨ (Net Loss) ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਵਰੇਜ (Leverage) ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਜਿਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਇਕੁਇਟੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈੱਜ (Hedge) ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਡੀ-ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ SEBI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ 'ਤੇ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।