SEBI ਚੇਅਰਮੈਨ Tuhin Kanta Pandey ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ (MSMEs) ਲਈ IPO ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਬੋਰਡ (SEBI) ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। SEBI ਚੇਅਰਮੈਨ Tuhin Kanta Pandey ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ IPO ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
MSMEs ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ
ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSMEs) ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬਾਜ਼ਾਰ (Public Market) ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ। SEBI ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ SME IPO ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹1,400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ
SEBI ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2015 ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵਧ ਕੇ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 36 ਫੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਸਾਲਾਨਾ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਡੈਬਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ₹10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ
ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ SEBI ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।