SEBI 2014-15 ਦੇ Illiquid Stock Options ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਚੌਥੀ Settlement Scheme ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। BSE 'ਤੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਤ 'Reversal Trades' ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
SEBI ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ 2014-2015 ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ 'Non-genuine Reversal Trades' ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਵੋਲਯੂਮ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਮਕਸਦ Adjudicating Officers, Recovery Officers ਅਤੇ Securities Appellate Tribunal (SAT) ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ Settlement Amount ਅਤੇ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, SEBI ਆਪਣੇ 'Settlement Proceedings Regulations' ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ Consultation Paper ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਲਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਇਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।