SEBI ਨੇ Omaxe ਨੂੰ **₹1.92 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ **2013** ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਿਕਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (SEBI) ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ Omaxe ਖਿਲਾਫ 91 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਡੀਲਿਸਟ (delist) ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ 2013 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
SEBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ 25% ਮਿਨੀਮਮ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ₹46.50 ਕਰੋੜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚੋਲਿਆਂ (intermediaries) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 'ਆਫਰ ਫਾਰ ਸੇਲ' (OFS) ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਸਕਣ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ: DVM Realtors, Garv Buildtech, ਅਤੇ Jeet Builders। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ Omaxe ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 'ਕੰਡਿਊਟ' (conduit) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਸ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ?
- Omaxe: ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ₹1.92 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਿਕਉਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ।
- ਪ੍ਰਮੋਟਰ: Rohtas Goel, Jai Bhagwan Goel, ਅਤੇ Sunil Goel ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ Dream Home Developers ਅਤੇ Guild Builders 'ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਕਉਰਿਟੀਜ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ SEBI ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।