SEBI ਨੇ ਆਪਣੇ 2026 ਦੇ ਨਵੇਂ 'Settlement of Administrative and Civil Proceedings Regulations' ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪੈਨਲਟੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ (disgorgement) ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ SEBI ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2018 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਇੱਕਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿਸਟਮ
SEBI ਨੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ 'Fast-track settlement' ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।