SEBI ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ Vault Managers ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
Gold ਅਤੇ Silver ETFs ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ SEBI ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ Vault Managers ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੈੱਟ ਵਰਥ ਦੀ ਹੱਦ ₹50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹75 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇਟਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।
ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ
10 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ 'Common Advertisement Code' ਨਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟਸ (Celebrity Endorsements) 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹਾਈਪ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣ।
PRIM ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ
24 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਨਵੇਂ Portfolio Managers Regulations (ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ) ਵਿੱਚ 'PRIM' ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਰ ₹25 ਲੱਖ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟਿਕਟ ਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
SEBI ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ 'ਫਾਰਮੂਲਾ-ਬੇਸਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ' ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।