ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯਮ ਬੋਰਡ (SEBI) ਨੇ ਇਕੁਇਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਲਈ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਮਾਡਲਿੰਗ ਨੂੰ 16 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 44 ਸਿਨਾਰੀਓ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈੱਜਡ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਲਈ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ (ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ) ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧੀ
SEBI ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਾਂਟਰੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਹੈੱਜ (ਸੁਰੱਖਿਅਤ) ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਮਾਰਜਿਨ ਲੋੜਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਟ-ਆਫ ਨੂੰ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿਹਤਰ ਰਿਸਕ ਮਾਡਲਿੰਗ
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਰਿਸਕ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਫ ਰਿਸਕ (SPAN) ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ 16-ਸਿਨਾਰੀਓ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 44-ਸਿਨਾਰੀਓ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪਹੁੰਚ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਗਣਨਾ ਨਾਲ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਸ ਮਾਰਜਿਨ (ELM) ਨੂੰ ਮੁੜ-ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈੱਜਡ ਆਪਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਲਈ, ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਮਾਰਜਿਨ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਇੰਡੈਕਸ ਆਪਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਈ 50% ਤੱਕ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਪ੍ਰੈਡ ਲਈ 30% ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਗਾਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈੱਜਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, SEBI ਬੇਲੋੜੀ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਛੋਟੀ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਬੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਮਾਰਜਿਨ ਲੋੜਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਲੰਡਰ ਸਪ੍ਰੈਡ ਲਈ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ-ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਫਲੈਟ 1.75% ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਪ੍ਰੈਡ ਦੇ ਦੋ ਲੇਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਗੈਪ ਵਾਲੇ ਸਪ੍ਰੈਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਸਕ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਜਿਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਜੋਖਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈੱਜਡ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪੂੰਜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਊਟਰਾਇਟ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨੇਕਡ ਸ਼ਾਰਟ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਜਿਨ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਰਕੂਲਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।