SEBI ਨੇ BSE 'ਤੇ 2014-2015 ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇਲਿਕਵਿਡ ਸਟਾਕ ਆਪਸ਼ਨ (Illiquid Stock Options) ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਚੌਥਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਤੈਅ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
SEBI ਨੇ ਇਲਿਕਵਿਡ ਸਟਾਕ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ (Artificial Trading) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2015 ਦਰਮਿਆਨ Bombay Stock Exchange (BSE) 'ਤੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 'ਨਾਨ-ਜੇਨਿਊਨ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੀਸ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਇਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਫੀਸ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ:
- 1 ਤੋਂ 5 ਕੰਟਰੈਕਟਸ: ₹1.44 ਲੱਖ
- 6 ਤੋਂ 50 ਕੰਟਰੈਕਟਸ: ₹2.88 ਲੱਖ
- 51 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੈਕਟਸ: ₹7.2 ਲੱਖ, ਨਾਲ ਹੀ 51 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਹਰ ਵਾਧੂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਈ ₹14,400 ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 51 ਕੰਟਰੈਕਟ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲ ₹14.544 ਲੱਖ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਇਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ SEBI ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿੰਡੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2020, 2022 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ Securities Appellate Tribunal ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੋਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।