SEBI ਨੇ 2026 ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ 2018 ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ **90 ਦਿਨਾਂ** ਦੀ ਖਾਸ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੈਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SEBI) ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ 'ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2026' ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ SEBI ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਣਿਤਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਸ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਰਕਮ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਡਿਸਗੋਰਜਮੈਂਟ' (ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਮੁਨਾਫਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਛੋਟੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਰਾਹ
SEBI ਨੇ 'Wells Notice' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਸਮੀ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੰਬੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ 'Amnesty' ਮੌਕਾ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੁਲੇਟਿਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਮਾਊਂਟ 'ਤੇ 20% ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫੰਡ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੰਪਨੀ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।