SEBI ਨੇ 2026 ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਫਾਰਮਲ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।
ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
SEBI ਨੇ 'Settlement of Administrative and Civil Proceedings Regulations, 2026' ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਡੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਾਰਮਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਵੀ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਗੈਰ-ਗੱਲਬਾਤਯੋਗ (Non-negotiable) ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ 2018 ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ 20% ਵਾਧੂ ਪੈਨਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਸ਼ੋ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।