24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ SEBI ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ, ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ FPIs ਲਈ ਕਮੋਡਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
SEBI ਆਪਣੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਰੂਟ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ Securities Appellate Tribunal ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ:
- ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ।
- ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ 50% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20% ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (PMS) ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ
SEBI ਵੱਲੋਂ PMS ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 'ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ-ਓਨਲੀ' ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ AUM ਦਾ 10% ਹਿੱਸਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ-ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲੇ ਅਨਲਿਸਟਿਡ ਡੈਬਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਨਲਿਸਟਿਡ ਡੈਬਟ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਲਿਸਟਿਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, REITs ਅਤੇ InvITs ਦੀਆਂ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਰਸੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਐਡੋਰਸਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੋਡ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।