ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SEBI) ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ (Code of Conduct) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ (Conflict of Interest) ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, SEBI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ (Immovable Properties), ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ (Financial Investments) ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ (Liabilities) ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ₹2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦੁਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਕੁਇਟੀ (Equity) ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ-ਲਿੰਕਡ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ (Privacy) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ।