1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ 'Direct Plans' ਡਿਫੌਲਟ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ। SEBI ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।
ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SEBI) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ, ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ 'Direct Plans' ਨੂੰ ਡਿਫੌਲਟ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ (Expense Ratio) ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Regular ਬਨਾਮ Direct Plan ਦਾ ਫਰਕ
Regular Plans ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਫਿਰ ਵੀ Regular Plan ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ
SEBI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Tuhin Kanta Pandey ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPI) ਲਈ ਓਨਬੋਰਡਿੰਗ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 'R(AI)DAR' ਅਤੇ 'Sudarshan' ਵਰਗੇ AI ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡੈਬਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।