SEBI ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 'Portfolio Managers’ Route for Investing in Mutual Fund Units' (PRIM) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ **₹50 ਲੱਖ** ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ **₹25 ਲੱਖ** ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਕੰਟਰੋਲ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ, ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁਣ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨਸ, ਇੰਡੈਕਸ ਫੰਡਾਂ, ETFs ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁਣ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 1.25 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਐਕਸਚੇਂਜ-ਟਰੇਡਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ (Hedging) ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ 'ਤੇ ਸਖਤੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ SEBI ਨੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਫਿਕਸਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੀਸ ਨੂੰ 1% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਖੁਦ ਦੇ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਸਿਰਫ 25% ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨੈੱਟ ਵਰਥ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਮਿਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ PRIM ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ 'ਫਿਊਡਿਸ਼ਰੀ' (Fiduciary) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ₹25 ਲੱਖ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਲਿਮਿਟ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫਰਮਾਂ 1% ਫੀਸ ਦੇ ਕੈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।