SEBI ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ PMS (Portfolio Management Services) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ **₹25 ਲੱਖ** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ 'PRIM' ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ETF ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
PMS ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ SEBI ਨੇ 'SEBI (Portfolio Managers) Regulations, 2026' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ 2020 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ 'PRIM' (Portfolio Managers Route for Investing in Mutual Fund units) ਰੂਟ ਹੈ, ਜੋ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ PMS ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹50 ਲੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ₹25 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ PRIM ਰੂਟ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ?
ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ, ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਐਕਸਚੇਂਜ-ਟਰੇਡਡ ਫੰਡਾਂ (ETFs) ਅਤੇ ਇੰਡੈਕਸ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, SEBI ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੀਸ ਨੂੰ 1% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਲਈ ₹2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨੈੱਟ ਵਰਥ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਕੀ ਬਦਲਿਆ?
- ਵਧੀਆ ਲਚਕਤਾ: ਮੈਨੇਜਰ ਹੁਣ IPO, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਡੈੱਬਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
- ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼: ਐਕਸਚੇਂਜ-ਟਰੇਡਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੁਣ AUM ਦੇ 1.25 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਡੈੱਬਟ ਨਿਵੇਸ਼: ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ 10% ਹਿੱਸਾ ਅਨਲਿਸਟਡ ਨਾਨ-ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਡੈੱਬਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਅਤੇ ਅਨਲਿਸਟਡ ਡੈੱਬਟ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ AMC ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ 25% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ (Conflict of Interest) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।