SEBI ਦਾ Investor Protection and Education Fund ਵਧ ਕੇ **₹969.8 ਕਰੋੜ** ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ **₹4.7 ਕਰੋੜ** ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਪਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ
Securities and Exchange Board of India (SEBI) ਦਾ Investor Protection and Education Fund (IPEF) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। FY26 ਤੱਕ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ₹969.8 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 0.4% ਯਾਨੀ ₹4.7 ਕਰੋੜ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ 'ਫਿਨਫਲੂਐਂਸਰਾਂ' (Finfluencers) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ SEBI ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਏ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।