SEBI ਨੇ ਹੁਣ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BSE ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ **2%** ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ Securities and Exchange Board of India (SEBI) ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ BSE Limited ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਅਤੇ NSE ਖੁਦ BSE 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ (Conflict of Interest)
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਰੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਖੁਦ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ Intercontinental Exchange, ਜੋ New York Stock Exchange ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਵੀ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BSE Limited ਦਾ ਸਟਾਕ 2% ਡਿੱਗ ਕੇ ₹3,124.7 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਸ਼-ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 93% ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿੱਚ 75% ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। PL Capital ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ FY27 ਵਿੱਚ BSE ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।