SEBI ਵੱਲੋਂ FPIs ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੇ ਅਣ-ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (SEBI) ਜਲਦੀ ਹੀ Foreign Portfolio Investors (FPIs) ਲਈ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਬੇਸ ਮੈਟਲ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ 'ਐਗਜ਼ਿਟ' ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, FPIs ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸਕੁਆਇਰ-ਆਫ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ FPI ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ; ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਜੋਖਮ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲਿਮਿਟਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 'ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਕਸਟਾਪ' ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਾਇਨੇ?
Multi Commodity Exchange (MCX) ਵਰਗੇ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਲਈ FPIs ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (Volume) ਵਧਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ SEBI ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਰਕੂਲਰ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।