SEBI ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ IPO ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ IPO ਦੇ ਫ੍ਰੈੱਸ਼ ਇਸ਼ੂ ਸਾਈਜ਼ (Fresh Issue Size) ਨੂੰ **50%** ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਰੇ ਬਦਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਿਯਮ **31 ਮਾਰਚ, 2027** ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
SEBI ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ IPO ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ Association of Investment Bankers of India (AIBI) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ IPO ਦੇ ਫ੍ਰੈੱਸ਼ ਇਸ਼ੂ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ 50% ਤੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਡ੍ਰਾਫਟ ਆਫਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?
ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ (Volatility) ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ 20% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਦੋਵੇਂ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ
ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਈਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਐਡੈਂਡਮ (Addendum) ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।