SEBI ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸੈਸਬਿਲਟੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ **31 ਜਨਵਰੀ 2027** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕੇ।
ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ
SEBI ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕੀ ਹੈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ?
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- IAAP (International Association of Accessibility Professionals) ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਆਡੀਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ।
- ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ।
- ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ (Remediation)।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਭਾਵੇਂ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ 'ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 2016' ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ।