SEBI ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (Value-added services) ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਧਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। SEBI ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਰਿਸਰਚ ਟੂਲਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਨਾਮ ਮੁਨਾਫਾ (Conflict of Interest)
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਖੁਦ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ (Regulator) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ (Neutrality) 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
SEBI ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ (Phased manner) ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ SEBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।