SEBI ਨੇ Real Estate Investment Trusts (REITs) ਅਤੇ Infrastructure Investment Trusts (InvITs) ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਟਰੱਸਟ International Financial Services Centre (IFSC) ਰਾਹੀਂ Depository Receipts (DRs) ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
IFSC ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ
SEBI ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾਲ REITs ਅਤੇ InvITs ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। International Financial Services Centre (IFSC) ਰਾਹੀਂ Depository Receipts (DRs) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ NRI ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੋਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 75% ਯੂਨਿਟਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ SEBI ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 75% 'ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ' (votes cast) ਯੂਨਿਟਹੋਲਡਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਰੱਸਟਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਪਾਂਸਰ ਐਗਜ਼ਿਟ (Sponsor Exit) ਹੁਣ ਆਸਾਨ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਪਾਂਸਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਫਲੋਟ ਘੱਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ SEBI ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ (liquidity) ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ AGMs ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।