SEBI ਨੇ ਹੁਣ ₹10,000 ਦੇ ਛੋਟੇ ਡੈੱਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡੈੱਟ ISINs ਦੀ ਸੀਮਾ 14 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਸਕਣ।
ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ
SEBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ₹10,000 ਦੇ ਫੇਸ ਵੈਲਯੂ ਵਾਲੇ ਡੈੱਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ RBI, SEBI, IRDAI ਜਾਂ PFRDA ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਨ।
ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ
ਛੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਖਤ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਲਿਸਟਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਡੈੱਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ AA- ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ISIN ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
SEBI ਨੇ ਡੈੱਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਡ 'ISIN' ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 12 ISINs ਸਾਧਾਰਨ ਡੈੱਟ ਲਈ ਅਤੇ 5 ISINs ਸਟਰਕਚਰਡ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ-ਲਿੰਕਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ISINs ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਲਈ ਆਪਣੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਅਤੇ ਐਸੇਟ-ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।