SEBI ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ NCD ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨਲਿਸਟਡ ਡੈਬਟ (Debt) ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ SEBI ਨੇ ਨਾਨ-ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰਜ਼ (NCDs) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। NCDs ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ NCD ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨਲਿਸਟਡ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸੀ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹ ਹੋਏ ਆਸਾਨ
ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ 'ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰਿੰਗ ਕਲਾਜ਼' (Grandfathering Clause) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨਲਿਸਟਡ ਡਿਬੈਂਚਰਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਨ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਸਕਵਰੀ (Price Discovery) ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ SEBI ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ NCDs ਲਈ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਅਤੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਿਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।