SEBI ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮਾਰਜਿਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 'Early Pay-In' (EPI) ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਮਾਰਜਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਮਾਰਜਿਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ 20% ਤੱਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮਾਰਜਿਨ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ EPI ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ Clearing Corporations ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ upfront ਮਾਰਜਿਨ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮਾਰਕੀਟ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੈਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। National Stock Exchange (NSE) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ (Average Daily Turnover) 7% ਘੱਟ ਕੇ ₹1.05 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ₹1.13 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 6% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣਾ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ 'ਸਟਿਮੂਲਸ' ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।