SEBI ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਲਈ KYC ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ **1 ਦਸੰਬਰ 2026** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ Central Depository Services (India) Ltd (CDSL) ਨੂੰ **₹1 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ SEBI ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ KYC ਰਿਵਿਊ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਰਿਵਿਊ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
CDSL ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ SEBI ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ CDSL 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। 2023-24 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ₹1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਸਨ ਕਮੀਆਂ?
SEBI ਦੀ 102 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ:
- ਪਲੇਜ ਰਿਕਵੈਸਟ: ਕੰਪਨੀ ਪਲੇਜ ਰਿਕਵੈਸਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ।
- CUSA ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ: ਕਲਾਇੰਟ ਅਨਪੇਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
- ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ।
- ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਕਵਰੀ: ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਕਵਰੀ ਡਰਿੱਲਜ਼ ਮਿਆਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਾਏ ਗਏ।
ਹੁਣ CDSL ਕੋਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।